सेब का सीजन सिर पर,सरकार की तैयारियां अधूरी -अभी तक की लड़ाई यूनिवर्सल पेटी या 24 किलो सेब पर विवाद चल रहा है,बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों को आश्वासन दिया है कि सरकार 24 किलो की शर्त को हटायेगी,सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य भी तय नहीं किया है,सरकार आर्थिक संकट को लेकर समर्थन मूल्य अधिक बढ़ाने की स्थिति में शायद नहीं है।हिमाचल प्रदेश के बागवान सेब उत्पादन से लगभग 550 करोड़ की आर्थिकी पैदा करता है इसलिए कोई भी सरकार बागवानों की अनदेखी नहीं कर सकती।

हिमाचल प्रदेश के  सेब बागवान सरकार की सेब एकत्रीकरण व सेब की मार्केटिंग को लेकर अभी तक कोई ठोस नीति न बनाये जाने पर सरकार से खासे नाराज लग रहे हैं।सरकार के पूर्व निर्णय के अनुसार बागवान एक पेटी में 24 किलो की ही भर्ती कर सकेंगे इस पर बागवान सरकार से नाराज हैं।

बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी को बागवानों के समक्ष घोषणा करनी पड़ी कि सरकार 24 किलो भर्ती वाले निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।कुछ बागवानों ने यूनिवर्सल कार्टन की मांग भी उठाई है।

सेब सीजन लगभग शुरू होने जा रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने सेब नीबू आम व गलगल का समर्थन मूल्य अभी तक तय नहीं किया है। mis  सेब के बदले में सरकार को लगभग 80 करोड़ तक का समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को देना पड़ता है।सरकार आर्थिक संकट के चलते समर्थन मूल्य बढ़ा पायेगी या नहीं अभी इसका इंतजार करना चाहिए।

गणेश दत्त।