हिमाचल प्रदेश में गत तीन पुस्तों से वन भूमि के अवैध कब्जों को नियमित करने का हिमाचल सरकार का निर्णय, यह अभी घोषणा है यदि यह घोषणा पूरी हो गई तो किसान वागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी,सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 50 वीघा तक के कब्जों को नियमित करने की बात की है,कई वागवानों ने 100 वीघा तक जमीन में कब्जे किए हुए हैं,जिस किसान ने 100 वीघा कब्जा किया है यदि 50 नियमित हुआ तो 50 वीघा वापस लेने में कठिनाई आयेगी,सरकार को चाहिए कि 50 वीघा तक अवैध भूमि को नियमित करे और बाकी अवैध कब्जों को गरीब लोगों को अलाट कर दे इससे गरीब किसानों को लाभ पहुंचेगा.