बिजनेस
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सेब का सीजन सिर पर सरकार की तैरारियां अभी अधूरी,भट्टाकुफर मण्डी में पत्थर किरने की आशंका से बागवान चिंतित, सीजन समाप्त होते ही सारी चींजें भूल जाता है प्रशासन, तब याद आती हैं कमियां जब आवश्यकता होती है सारे काम पूर्ण होने की.कम ऊंचाई का सेब मंडी में पहुंचना शुरू.
हिमाचल सरकार बागवानों की मांगों पर विचार करते हुए, इस बार यूनिवर्सल कार्टन योजना पर काम करने जा रही है,बागवानों…
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हिमाचल सरकार को कर्ज और देनदारी का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, साल के अंत तक प्रदेश का कर्ज 1 लाख करोड़ तक पहुंच जायेगा,सरकार कर्ज लेने की सीमा को पार कर जायेगी ,सरकार के पास विकास के लिये केवल 90% विशेष राज्य की केंद्रीय सहायता ही रह जायेगी,शायद प्रदेश को अपने हिस्से की 10% राशि को जुटा पाना भी कठिन हो जायेगा ,सरकार अब केंद्रीय सहायता पर ही निर्भर रहेगी,सरकार की घोषणायें तो गगन चुंम्बी हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं है,मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद भी चिंता जाहिर की है कि देनदारी और ब्याज के भुगतान के लिये भी कर्जा लेना पड़ेगा बहुत दयनीय स्थिति बनती जा रही है आर्थिक संकट की.
हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है,मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आर्थिक संकट…
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बागवानों के लिये केन्द्र सरकार की बड़ी राहत, सेब कार्टन पर अब GST 18% से घटाकर 12% किया गया है .6%GST कम होने से किसान बागवानों को बड़ी राहत मिली है किसान संगठनों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है साथ ही यह भी मांग रखी है कि सेब पैकिंग सामग्री को जी एस टी मुक्त किया जाय.
सेब बागवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है,सेब के बक्सों पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया है.सेब सीजन…
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Breaking News ___सुशील कुमार शर्मा सतलुज जलविद्युत निगम SJVN लिमिटेड ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त कार्य भार के साथ 15 हजार करोड़ की विद्युत कंपनी का कार्यभार संभाला,श्रीमती गीता कपूर के सेवानिवृत होने के साथ ही सुनील कुमार शर्मा इस पद के लिये इन्टरव्यू में सारे देश के 9 अभ्र्थियों को पछाड़कर पास हो चुके हैं अब भारत सरकार से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी होना बाकी है .बरिष्ठता व योग्यता के आधार पर उन्हें कार्यभार शौंपा गया है..
सुनील कुमार शर्मा जो कि अभी तक निदेशक प्रोजेक्ट के रूप में कार्यरत थे ने SJVN ltd.के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण…
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शिमला नगर कितने टैंक्सों का बोझ डालेगा शहर वासियों पर? आम जनता अब और टैक्सों का बोझ सहन नहीं कर सकती है,नगर निगम को हर साल टैक्स बढ़ाकर जनता को दंडित करने के बजाय अपने संसाधन बढ़ाकर खर्च पुरे करने चाहिए. नगर निगम की सबसे बड़ी आय हाउस टैक्स है लेकिन नगर निगम अभी तक आधे शहर को भी हाउस टैक्स के लिए चिह्नित नहीं कर सका है कारण मैनपावर की कमी.
समाचार है कि शिमला नगर निगम आज से कूड टैक्स और हाउस टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने जा रहा…
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“विविधता में एकता” हर देश वासी एक दिखता,आज कहीं लोहड़ी की धूम तो राराजस्था में ऊंट उत्सव ,उत्तराखंड में मकर संक्रान्ति और उत्तरायणी का कोथिक ,कितनी महान है हमारे पूर्वजों की विरासत, हमें कुछ याद कराते हैं ये पर्व कुछ भुलाते जा रहे हैं हम, लेकिन हमारे त्यौहार, पर्व उत्सव हमें याद कराती हैं हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत जो ॠतु के अनुसार मानव को अपने साथ जोड़कर रखती है.पश्चिमी चकाचौंध हमें दूर करती जा रही है हमारी विरासत से हमें सोचना चाहिए.
हमारे त्यौहार तीज पर्व उत्सव हमारे समाज को एक माला में जोड़कर रखते हैं,ॠतु मौसम के अनुसार हमारे पूर्वजों ने…
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SJVNL सतलुज जलविद्युत निगम से तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट लूहरी फेज 1-210 मेगावाट ,धौलासिद्ध 66 मेगावाट और सूनी डैम 382 मेगावाट परियोजनाओं को प्रदेश सरकार वापस लेना चाहती है, सरकार को इन परियोजनाओं को सतलुज जलविद्युत निगम से वापस लेने के बजाय, व्यवहारिक द्रटिकोण अपनाते हुए आपस में बैठकर मामले का निस्तारण करना चाहिए, इन तीन परियोजनाओं पर अभी तक सतलुज जलविद्युत निगम ने अरबों रुपए खर्च कर दिये हैं तथा कई जटिल प्रक्रियागत समस्याओं का सामना कर सतलुज जलविद्युत निगम परियोजना के निर्माण तक पहुंच सका है लेकिन प्रदेश सरकार के ऊर्जा निदेशालय ने कुछ औपचारिकतायें पूरी न करने पर तीनों परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है जिस पर सतलुज जलविद्युत निगम प्रबंधन न्यायालय की शरण में गया है और हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर फिलहाल रोक लगाई है.
हिमाचल सरकार व सतलुज जलविद्युत निगम के बीच तीन परियोजनाओं को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायालय की शरण में…
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