कांग्रेस अपनी सरकार के बनाये गए कानून से कयों मुंह मोड़ रही है,नेमप्लेट लगाने की व्यवस्था खाद्य सुरक्षा विधेयक 2006 में स्पष्ठ है,फिर उसे लागू करने में आपत्ति क्यों है,हिमाचल के स्थानीय निकाय और लोकनिर्माण मंत्री बिक्रमादित्य सिंह ने स्ट्रीट बेन्डरों के लिए खुले स्थानों में बिक रहे खाद्य पदार्थों के स्टालों थड़ियों फडियों के लिए निर्देश दिये तो उनकी सरकार ने ही उनके आदेश को मानने से मना कर दिया,संदेश स्पष्ठ है कि बिक्रमादित्य सिंह नीतिगत निर्णय अपनी मर्जी से न लागू करें यह उनके हाईकमान ने उन्हें निर्देश दिए हैं..

देश के भीतर खाद्य सुरक्षा विधेयक के अनुसार स्ट्रीट वैन्डर्ज के लिए नेमप्लेट लगाने का प्रावधान पहले से ही अस्तित्व में है और यह कानून 2006 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय बनाया गया था,कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के बनाये कानून से क्यों मुंह मोड रही है यह समझ से परे है.

खुले स्थान पर खाद्य पदार्थ और अन्य प्रयोग में लाये जाने वाले सामान की गुणवत्ता और उसकी पवित्रत जांचने और गलत पाये जाने पर दंडित करने का अधिकार स्थानीय निकाय और प्रशासन के पास होना चाहिए, फिर हिमाचल में खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून को लागू करने में सरकार क्यों पीछे हट रही है.और नेमप्लेट लगाने का विरोध क्यों कर रही है.

गणेश दत्त.