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SJVNL सतलुज जलविद्युत निगम, हमारा साझा विजन,2023_24 -5000मेगावाट;2030-25000 मेगावाट _2040 में 50000 मेगावाट.

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हिमाचल विधान सभा का बजट सत्र आज से शुरू,सत्र में RDG रेवन्यू डेफिसिट ग्रान्ट का मुद्दा दोनों पक्षों के लिए गले की हड्डी साबित होने जा रहा है,सत्तापक्ष रेवन्यू डेफिसिट ग्रान्ट बंद करने को लेकर खूब हल्ला मचाने की फिराक में है तो पिपक्षी भाजपा हिमाचल सरकार की फिजूल खर्ची और नियुक्तियां और बेदर्दी से किये जा रहे खर्चों पर सरकार को घेरेगी और सत्तापक्ष की फिजूल खर्ची के कारण रेवेन्यू फैफिसिट ग्रान्ट बंद होने के लिए सत्तापक्ष को दोषी ठहरायेगी,यद्यपि RDG का मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है,RDG बंद होने को डिफैन्ड करना कठिन होगा कयोंकि सत्तापक्ष रेवन्यू डेफिसिट ग्रान्ट बंद करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरायेगा।स्मरण रहे कि केंद्र सरकार गत 15_20 वर्षों से लगातार प्रदेश को अपने खर्चे कम करने और फिजूल खर्जी रोकने का आग्रह करती रही है लेकिन प्रदेश की सरकार केंद्र के सुझाव को मानने की जगह फजूल खर्ची का रिकॉर्ड बनाती चली गई और हालात काबू से बाहर हो गए।

2 weeks ago

अंग्रेजी नववर्ष की अंधी दौड़ में भागते सैलानी,सड़कों में जाम हो गया आम,गाड़ियों में छलक रहे हैं जाम,प्रशासन उनकी आवाभक्ति में बहुत व्यस्त है,होटलों में टूरिस्टों का जमवाड़ा,हुड़दंगबाजी से आम लोगों का जीना मुहाल,हम कहां जा रहे हैं सरकारी कलैंडर इयर को नववर्ष मान बैठे हैं।

30/12/2025

हिमाचल में चिट्टा “राक्षस रक्तबीज” बन गया है,जितना पकड़ो उतना ही पैदा हो रहा है,आये दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं,कई लोगों ने इसे अपना रोज़गार बना दिया है और कई लोगों ने इसे नेटवर्किंग के जरिये अपना व्यापार बना डाला है,सरकार का अमला चिट्टा उन्मूलन में लगा तो हुआ है लेकिन इसे समाप्त करना अब मुश्किल सा लगता है,एक जानकारी के अनुसार सरकार के 65 अधिकारी और 20 से अधिक पुलिस वाले अभी तक पकड़े जा चुके हैं ,बाढ़ ही खेत को खाये तो उसे कौन बचाये।

24/12/2025

हिमाचल सरकार का धारा 118 में प्रस्तावित संशोधन केवल बड़े बिल्डरों,भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने वाला है,हिमाचल के मूल गैरकृषकों को अभी भी दोनंबर का नागरिक बनकर रहना होगा,आवश्यकता तो इस बात की थी कि हिमाचल के मूलनिवासी जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है और 1972 में भूमिसुधार कानून बनाते समय उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गये थे,जबकि कोई भी नया कानून बनता है तो पूर्व के भारत के नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये जाते हैं उस समय हिमाचल के गैर कृषक मूल निवासियों के अधिकार सुनिश्चि नहीं किये गये थे जिसके कारण हिमाचल के गैर कृषक नागरिकों को लगातार कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं,सरकार ने अभी जो स॔शोधन किया है उसमें हिमाचलियों की सोसाइटीज को 118 के दायरे से बाहर रखा गया है यह भी बहुत गलत निर्णय है कयोंकि बहुत से गैर कृषक सोसाइटी के मेम्बर हैं लेकिन नये स॔शोधन से वे भी कृषक की क्षेणी में आ जायेंगे,कयोंकि धारा 118 की मूल भावना कृषक और गैर कृषक में परिभाषित की गई है न कि हिमाचली और गैर हिमाचली,हिमाचली सर्टिफिकेट बना के लोग सोसाईटी के सदस्य बन जायेंगे और वे बिना सरकार की अनुमति से मनचाही जमीन खरीद लेंगे,और गैर कृषक हिमाचली हिमाचल को बिकता देखते रहेंगे।

06/12/2025
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