Breaking News ____हिमाचल सरकार द्वारा लाये गये वाटर सैस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर इसे रद्द कर दिया कि राज्य इस प्रकार के कानून नहीं बना सकते ,इस एक्ट को बनाते समय हिमाचल सरकार ने उत्तराखंड का उदाहरण दिया था कि इस तरह का कानून उत्तराखंड में है,हिमाचल सरकार ने वाटर सैस में राजनैतिक नियुक्तियां वेतन भत्ते भी देने शुरु कर दिये हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा यह देखने वाली बात है.
वाटर सैस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के बाद हिमाचल सरकार सकते में आ गई है.राजस्व प्राप्त करने के हिमाचल सरकार के निर्णय को निरस्त करने के बाद बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा.
गणेश दत्त.
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