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NPS की राशि वापस न देने की स्थिति में हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी,लेकिन यह प्रयास भी व्यर्थ जायेगा,OPS की जगत NPS योजना शुरू करते समय एन पी एस राशि वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है,यह केवल समय निकालक कर्मचारियों को गुमराह करने का तरीका मात्र है।कयोंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने और वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारों को पहले ही सावधान कर दिया है, कि ओ पी एस लागू करने वाले प्रदेशों को कोई अतिरिक्त सहायता या ऋण नहीं मिलेगा।

हिमाचल की सरकार ओल्ड पैंशन बहाल करने के लिए एन पी एस की राशि वापस न करने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी।लेकिन परिणाम शून्य ही होगा।इस मामले में न्यालय भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होगा,यह केवल time killing का एक माध्यम मात्र हो सकता है।सरकार के अधिकारी नये नये तंत्र प्रयोग करने में लगे हैं।

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