भाजपा विधायक दल ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक महिने का वेतन देने का निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल बाढ़ राहत को लेकर सत्ता पक्ष के बयान राजनीति से प्रेरित केंद्र सरकार ने अभी तक 364 करोड़ की सहायता राशि प्रदेश को भेज दी है,सरकार के मंत्री कह रहे हैं यह हमारा हक है,कांग्रेस विधायक दल ने अभी तक अपने वेतन से सहायता राशि देने का ऐलान नहीं किया।प्रदेश में आयी इस विपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए,केंद्रीय दल हिमाचल आकर नुकसान का जायजा ले रहा है उसकी रिपोर्ट के तुरंत बाद प्रधामंत्री अतिरिक्त सहायता की घोषणा करेंगे, सत्तारूढ दल को संयम रखना चाहिए,हिमाचल सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी भी एक महिने का वेतन बाढ़ राहत में दें, और एक मशाल कायम करें ।

गत दिनों हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षात के कारण हुये  नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्रीय दल हिमाचल प्रदेश में सभी स्थानों में जाकर नुकसान का जायजा लेगा और हिमाचल के उच्च अधिकारियों से चर्चा करेगा।नुकसान का आंकलन करने के बाद केन्द्र को अपनी रिपोर्ट देगा।

प्रधानमंत्री केंद्रीय दल की रिपोर्ट के बाद अतिरिक्त सहायता की घोषणा कर सकते हैं।बाढ़ राहत को लेकर सत्ता पक्ष-विपक्ष अपनी अपनी राजनीति में कुछ राजनीति घोलने का प्रयास कर रहे हैं जो उचित नहीं है।

भाजपा विधायक दल ने एक महिने का वेतन बाढ़  राहत में देने का निर्णय लिया है,सत्ता पक्ष  ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।प्रदेश की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी एक महिने का वेतन बाढ़ राहत में देकर एक मशाल कायम करनी चाहिए।

गणेश दत्त।