Breaking News—–ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी प्रदेश सरकारों व यूनियन ट्रेटीज को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से पावर सैस को वापस लें,पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित व स्थापित नियमों के विपरीत लगाये गए अतिरिक्त टैक्स और सैस गैर कानूनी हैं इसलिए सभी प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश इन टैक्सों को वापस लें इस समय उत्तराखंड,जम्मू-कश्मीर सिक्किम व हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर सैस लगाया गया है.