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केन्द्र सरकार कर्मचारियों को OPS याने ओल्ड पैंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है,हालांकि 20 साल पहले बनी व्यवस्था NPS याने न्यू पैंशन योजना को बंद कर पुन: ओल्ड पैंशन बहाल करना बहुत टेढ़ी खीर है लेकिन प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ओल्ड पैंशन बहाल करने के प्रति काफी गंभीर नजर आ रहे हैं,अभी मार्च माह में केन्द्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो कर्मचारियों के हितों को ध्यान मे रखकर गंभीरता से गहन विचार कर रही है,ओल्ड पैंशन बहाल करने की सभी संभावनाओं को तलाश रही है,OPS की संभावना तब प्रबल हो गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी ओल्ड पैंशन बहाल करने की मांग कर डाली,कई प्रदेशों में ओल्ड पैंशन बहाल करने को लेकर आन्दोलन भी हुए हैं और केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी ओल्ड पैंशन बहाल करने के लिए आन्दोलित हैं.भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारी हितैषी पार्टी रही है इसलिए प्रधान मंत्री कोई लांछन लगने को बरदाश्त नहीं कर सकते.2003 में सभी प्रदेशों की सहमति से ओल्ड पैंशन समाप्त कर न्यू पैंशन योजना लागू की गई थी लेकिन जैसे जेसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते गए उन्हें ओल्ड पैंशन व न्यू पैंशन के बीच हुए नुकसान के बाद ओल्ड पैंशन बहाल करने की मांग जोर शोर से उठी है और सत्तापक्ष भाजपा को नुकसान होना शुरू हो गया और कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर कर्मचारियों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया.

केन्द्र सरकार ओल्ड पैंशन बहाल करने के प्रति गंभीर. केन्द्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के बाद भारतीय मजदूर संघ द्वारा ओल्ड पैंशन बहाल करने की मांग से ओल्ड पैंशन के मुद्दे को बहुत बल मिला है.संभावना जताई जा रही है कि केन्द्र सरकार ओल्ड पैंशन बहाल करने के प्रति गंभीर है.

गणेश दत्त.

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