हिमाचल प्रदेश में जनभावनाओं का सम्मान—विधायक मंत्री अब अपना आयकर खुद चुकायेंगे सरकार नहीं,सरकार के निर्णय के बाद हिमाचल उच्चन्यायालय में लम्बित याचिका भी स्वयं ही निरस्त हो जायेगी ,सरकार को कुछ और व्यवहारिक निर्णय लेने पडेंगे जिस प्रकार विधायक मंत्रियों को 15 हजार का टेलीफोन भत्ता दिया जाता है,वह भी गलत है जब 719:00 रू में असंख्य टेलीफोन काल हैं तो 15000, किस लिए मकान व गाड़ी खरीदने के लिए 4%ब्याज पर त्रृण कयों?