बिजनेस
-
शिमला नगर कितने टैंक्सों का बोझ डालेगा शहर वासियों पर? आम जनता अब और टैक्सों का बोझ सहन नहीं कर सकती है,नगर निगम को हर साल टैक्स बढ़ाकर जनता को दंडित करने के बजाय अपने संसाधन बढ़ाकर खर्च पुरे करने चाहिए. नगर निगम की सबसे बड़ी आय हाउस टैक्स है लेकिन नगर निगम अभी तक आधे शहर को भी हाउस टैक्स के लिए चिह्नित नहीं कर सका है कारण मैनपावर की कमी.
समाचार है कि शिमला नगर निगम आज से कूड टैक्स और हाउस टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने जा रहा…
Read More » -
“विविधता में एकता” हर देश वासी एक दिखता,आज कहीं लोहड़ी की धूम तो राराजस्था में ऊंट उत्सव ,उत्तराखंड में मकर संक्रान्ति और उत्तरायणी का कोथिक ,कितनी महान है हमारे पूर्वजों की विरासत, हमें कुछ याद कराते हैं ये पर्व कुछ भुलाते जा रहे हैं हम, लेकिन हमारे त्यौहार, पर्व उत्सव हमें याद कराती हैं हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत जो ॠतु के अनुसार मानव को अपने साथ जोड़कर रखती है.पश्चिमी चकाचौंध हमें दूर करती जा रही है हमारी विरासत से हमें सोचना चाहिए.
हमारे त्यौहार तीज पर्व उत्सव हमारे समाज को एक माला में जोड़कर रखते हैं,ॠतु मौसम के अनुसार हमारे पूर्वजों ने…
Read More » -
SJVNL सतलुज जलविद्युत निगम से तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट लूहरी फेज 1-210 मेगावाट ,धौलासिद्ध 66 मेगावाट और सूनी डैम 382 मेगावाट परियोजनाओं को प्रदेश सरकार वापस लेना चाहती है, सरकार को इन परियोजनाओं को सतलुज जलविद्युत निगम से वापस लेने के बजाय, व्यवहारिक द्रटिकोण अपनाते हुए आपस में बैठकर मामले का निस्तारण करना चाहिए, इन तीन परियोजनाओं पर अभी तक सतलुज जलविद्युत निगम ने अरबों रुपए खर्च कर दिये हैं तथा कई जटिल प्रक्रियागत समस्याओं का सामना कर सतलुज जलविद्युत निगम परियोजना के निर्माण तक पहुंच सका है लेकिन प्रदेश सरकार के ऊर्जा निदेशालय ने कुछ औपचारिकतायें पूरी न करने पर तीनों परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है जिस पर सतलुज जलविद्युत निगम प्रबंधन न्यायालय की शरण में गया है और हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर फिलहाल रोक लगाई है.
हिमाचल सरकार व सतलुज जलविद्युत निगम के बीच तीन परियोजनाओं को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायालय की शरण में…
Read More » -
शिमला के लिए 24×7 जल आपूर्ति के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार के अधिकारी कितने गंभीर हैं ,इस बात से पता चलता है कि विश्व बैंक की टीम निरीक्षण के लिए शिमला आ रही है और सरकारी स्तर पर अभी तक औपचारिकतायें पूरी नहीं हुई हैं;रिपोर्ट के अनुसार टैंडर की स्वीकृति निदेशक मंडल से मिलनी शेष है लेकिन निदेशक मंडल की बैठक के लिए संबंधित अधिकारी समय नहीं दे रहे हैं इस से पता चलता है कि सतलुज से 24×7 जल आपूर्ति के लिए सरकार कितनी गंभीर है योजना के अनुसार दिसंबर 2024 तक यह योजना जनता को समर्पित की जानी है.और शिमला की जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध किया जाना है.
शिमला के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना पर लापरवाही के बादल मंडरा रहे हैं.विश्व बैंक की…
Read More » -
दिल्ली के मुख्य मंत्री अरबिंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सीबीआई के समन के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है.दिल्ली आबकारी नीति पर करोडों रूपये के घोटाले के बाद आप पार्टी के नेता तू चल मैं आता हूं वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं ,शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया,संजय सिंह के बाद अब मुख्य मंत्री अरबिंद केजरीवाल को सी बी आई ने पूछ ताछ के लिए बुलाया है आप की आशंका के अनुसार केजरीवाल जेल जा सकते हैं, तो यह तय है कि दिल्ली सरकार पर संवैधानिक संकट मडरा रहे हैं.
दिल्ली शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरबिंद केजरीवाल…
Read More » -
Breaking News—–ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी प्रदेश सरकारों व यूनियन ट्रेटीज को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से पावर सैस को वापस लें,पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित व स्थापित नियमों के विपरीत लगाये गए अतिरिक्त टैक्स और सैस गैर कानूनी हैं इसलिए सभी प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश इन टैक्सों को वापस लें इस समय उत्तराखंड,जम्मू-कश्मीर सिक्किम व हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर सैस लगाया गया है.
भारत सरकार ने सभी प्रदेशों व केंद्र शासित टैरैट्रीज को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रदेशों ने केंद्र सरकार द्वारा…
Read More »