प्रदेश
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पंजाब कठिन दौर के मुहाने पर,आमआदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में आग लगा कर मुम्बई घूम रहे हैं,,आप पार्टी की सरकार ज्ञानी जैलसिंह वाली गलती कर पंजाब को खालिस्तानियों के हाथ सौंप॔ कर पंजाब को आग में झौंक रही है यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है,विदेशी ताकतों को ऐसी घटनाओं से आनंद आता है और देश की बदनामी होती है।देश प्रेमी लोगों को उसी दिन अंदाजा लग गया था जिस दिन पंजाब में आपकी सरकार बनी थी कि अब यह सरकार खालिस्तान की नींव रख कर ही चैन लेगी ; कयोंकि चुनाव में खालिस्तान समर्थकों ने केजरीवाल व मान का खुलकर साथ दिया था पैसा दिया था, आज वे उसका लाभ उठा रहे हैं।
पंजाब की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही है।चोरी डकैती बलात्कार भ्रष्टाचार तो काफी समय से चल रहा…
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NPS की राशि वापस न देने की स्थिति में हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी,लेकिन यह प्रयास भी व्यर्थ जायेगा,OPS की जगत NPS योजना शुरू करते समय एन पी एस राशि वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है,यह केवल समय निकालक कर्मचारियों को गुमराह करने का तरीका मात्र है।कयोंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने और वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारों को पहले ही सावधान कर दिया है, कि ओ पी एस लागू करने वाले प्रदेशों को कोई अतिरिक्त सहायता या ऋण नहीं मिलेगा।
हिमाचल की सरकार ओल्ड पैंशन बहाल करने के लिए एन पी एस की राशि वापस न करने की स्थिति में…
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हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 3701 करोड़ का स्मार्ट बिजली मीटर का टैंडर रद्द किया, मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह ने टैंडर के रकम व लाखों उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पर सवालिया निशान खड़ा करने के बाद,3700 करोड़ के टैंडर को रद्द कर दिया है हालांकि अभी तक टैंडर किसी पार्टी को अलाट नहीं किया है,लेकिन प्रथम दृष्टि में टैंडर को उपयुक्त नहीं पाया गया,केन्द्र सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत लगभग 25 लाख उपभोक्ताओं के घर पर ये मीटर लगाए जाने हैं,अब सरकार नये सिरे से टैंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद मीटर लगाने का काम शुरू करेगी,पिछली प्रक्रिया में इतने बड़े टैंडर को रद्द करना बड़ी इच्छा-शक्ति साहसिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है ,व्यरोक्रेटस् को एक संदेश भी दिया गया है कि सरकार लकीर की फकीर नहीं है।
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केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की दो टूक,NPS की राशि प्रदेशों को नहीं मिल सकती, इसका कहीं पर कोई प्रावधान नही है,O P S देने की घोषणा प्रदेशों को पीछे धकेल सकती है,यदि एन पी एस की राशि प्रदेशों को नहीं मिलेगी, तो प्रदेश उसकी भरपाई कहां से करेंगे,भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बात कही है कि ओ पी स वाले राज्यों को अतिरिक्त सहायता और ऋण नहीं मिल सकेगा;हिमाचल के कानून विभाग ने भी ओ पी एस पर गोलमोल ओपिनियन देकर पल्ला झाड़ दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों खिलाफ प्रदेश कैसे जा सकता है यह “ला” डिपार्टमेंट और सरकार पर निर्भर करता है कि ओ पी एस के लिए कौन सा रास्ता तय करना है।
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम प्रदेशों द्वारा ओ पी एस को लागू…
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हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए “ट्रान्सफरें” सरदर्द बनती जा रही हैं,मुख्य मंत्री को कहना पड़ रहा है कि मंत्रीगण विधायक “ट्रान्सफर” के मामले लेकर न आंयें ,उसी तर्ज पर पर मंत्रीगण भी अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि “ट्रान्सफर” की सिफारिश लेकर न आयें,हिमाचल की राजनीति में “ट्रान्सफर” हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है, कई बार तो यह ट्रान्सफर उद्योग का रूप धारण कर लेता है,यहां जो भी सरकार बनती है वह ट्रान्सफरों से परेशान रहती है,ताजी ताजी सरकार के बनते ही हजारों ट्रान्सफर मुख्य मंत्री कार्यालय व विभागाध्यक्षों के दफ़्तरों में धक्के खा रही हैं।मुख्य मंत्री कार्यालय में लम्बित “ट्रान्सफर” के मामले में अब आदेश दे दिये हैं कि जिसके लिए मुख्य मंत्री कार्यालय से कहा जाय केवल वे ही “ट्रान्सफर” की जाय बाकी ठंडे बस्ते में डाली जांय।हिमाचल में सरकार बदलने के साथ ही पार्टी समर्थक अपने उत्पीड़न की बात कह कर मनचाहा स्टेशन चाहते हैं ,चाहे उत्पीड़न कभी हुआ ही न हो लेकिन उत्पीड़न शब्द को हथियार हमेशा बनाया जाता है।
हिमाचल में ट्रान्सफर हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है।नई सरकार के लिए भी ट्रान्सफर सिरदर्दी बनती जा रही है। गणेश दत्त।
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#हिमाचल की सुख्खू सरकार के लिए मुसीबतों के अंबार , सुख कम समस्यायें अधिक,लेकिन सुक्खू दृढ इच्छानुसार झेलने को तैयार,इस महिने 2 हजार करोड़ का कर्ज लेंगे,सबसे पहले ओल्ड पैंशन के लिए बजट का जुगाड़ और उसके बाद वेतन पैंशन का इंतजाम करना किसी पहाड़ की चुनौती से कम नहीं,पार्टी के भीतर पनपता रोष ,क्षेत्रीय संतुलन व सभी को साथ लेकर चलना कठिन कार्य,मंत्रिमंडल व नियुक्तियों पर खींचतान जारी ,अगला महिना पड़ेगा भारी,विधान सभा सत्र में उनके साथियों की परीक्षा होगी, चुनावी वायदे सरदर्दी का कारक बने।
हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए आर्थिक संकट रोज नयी समस्या लेकर आ रहा है।कर्ज लेने की सीमा…
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हिमाचल दूरदर्शन अब 24 घंटे 7 दिन चलने वाला केन्द्र बना,केंद्रीय सूचना-प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केन्द्र का शुभारंभ किया,मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी पूरी कैबिनेट इस अवसर पर उपस्थित रही,मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया,अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिमला दूरदर्शन के 24×7 होने के बाद हिमाचल की कला संस्कृति त्यौहार-पर्यटन तथा हिमाचल की अमूल्य विरासत देश को पता चलेगी और हिमाचल की सभी गतिविधियों का देश को पता चलेगा,मुख्य मंत्री सुक्खू ने कहा कि शिमला दूरदर्शन केंद्र का 24×7 होना हमारे लिए गौरव की बात है ,उन्होंनें केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया और कहां कि केंद्रीय मंत्री हिमाचल के विकास के लिए प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे।
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सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ,भाजपा का हस्ताक्षर अभियान आज से,यह अभियान एक पखवाड़े तक चलेगा ,प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि हस्ताक्षर एकत्र कर राज्यपाल महोदय को शौपे जायेंगे और मांग की जायेगी कि भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गये संस्थान राजनैतिक द्वेष के कारण बंद किये गये हैं, जिसके कारण प्रदेश की जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है,अभी हाल ही में संपन्न प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था जिसे सभी जिलों की बैठकों में उस निर्णय को लागू करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाने को कहा गया है।
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#मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोशिश से अदानी सीमेंट उद्योग में लगे तालों के शीघ्र खुलने की संभावना है,गत दो माह के बाद एक दो दिन में स्थिति के सामान्य होने की भावना है।ढुलाई दरों को लेकर अदानी और ट्रान्सपोर्टरों के बीच गत दो माह से हजारों ट्रक खड़े हैं और कई ट्रान्सपोर्टरों ने अपने बैंक की किस्त भी नहीं चुकाई है।कई बार बैठक करने के बावजूद दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहे लेकिन मुख्य मंत्री के साथ कल हुई बैठक में सहमति गलभग बन गई है और आज या कल से तय रेट पर ट्रान्सपोर्टर माल ढोने के लिए राजी हो जायेंगे।अदानी ने भी मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया है जिससे सरकार व कंपनी के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त किया जा सकेगा और हो रहे नुकसान से बचा जा सकेगा।
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आचार्य शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के नये राज्यपाल बनाये गये हैं,भगत सिंह कोशियारी ने स्वास्थ्य कारणों से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। आज 12 राज्यों के नये राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है।शिव प्रताप शुक्ला पूर्व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं मूलतह गोरखपुर से संबंधित हैं।इससे पूर्व विश्व नाथ आर्लेकर हिमाचल के राज्यपाल पद पर रहे हैं।
नये राज्यपालों की नियुक्ति,शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के नये राज्यपाल बनाये गये हैं। 12 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। गणेश…
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