बिजनेस
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Breaking News—–केन्द्र सरकार ने रवि सीजन के लिए सभी प्रकार की खादों में सबसीडी बढ़ाने का निर्णय लिया है केंद्रीय सूचना-प्रसारण और युवा खेल कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन पर 47:20, फासफोरस पर 20:82 ,पोटाश पर 2:38, सल्फर पर 1:90 पे प्रति किलो सब्सिडी बढ़ाई गई है इस प्रकार खादों की सब्सिडी पर 22304 करोड़ खर्च किए जायेगे केंद्रीय सरकार की ओर से किसान बागवानोॅ के लिए यह एक बड़ी राहत होगी.
केन्द्र सरकार ने किसान बागवानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है.रबि सीजन के लिए सभी प्रकार की खादों…
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आपदा के समय टूरिस्ट वाहनों का टैक्स बढ़ाकर हिमाचल को पर्यटन के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है,सरकार के सलाहकार बिना सोचे समझे निर्णय लेकर प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रदेश के व्यवसाय को भी हानि पहुंचा रहे हैं,हिमाचल के होटल उद्योग में लगे लोगों का कहना है कि इस साल एक गाड़ी का 5 से 6 रुपए प्रतिदिन का टैक्स बढ़ाये जाने से नवरात्रों में हिमाचल आने वाले टूरिस्ट नहीं आये जिससे होटल व टैक्सी के कारोबार में लगे लोगों को भारी नुकसान हुआ और सरकार को भी राजस्व की हानि हुई है.बैंको से कर्ज लेकर टैक्सी चालकों को किस्तों के अदा करने के लाले पड़ गए हैं.
हिमाचल सरकार के अव्यवहारिक निर्णय जिस में आपदा के बाद एकाएक टूरिस्ट गाडियों का टैक्स 5 से 6 हजार प्रति…
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कालका शिमला रेल लाईन का सफल संचालन होने के बाद और बाढ़ग्रस्त सड़कों के मरम्मत के बाद पर्यटकों की आवाजाही शुरु होने के साथ ही हिमाचल में व्यवसायिकों के अच्छे दिन शुरु हो गए हैं खासकर कालका शिमला रेललाइन के चालू हो जाने के बाद पर्यटन को पंख लगने शुरू हो गए हैं यह रेललाइन पपर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहती है.
हिमाचल प्रदेश में 4 महिने के सूखे के बाद पर्यटकों के आने के बाद और कालका शिमला रेल लाइन के…
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SJVNL सतलुज जलविद्युत निगम ने वर्ष 2022-23में बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन व रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया है, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने 35 वे AGM की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कंपनी के स्टेकहोल्डरस् को बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 2935:41 करोड़ की पूंजीगत लागत से कंपनी का राजस्व 3298;84 करोड़ तक पहुंच गया और कुल आय 1363:45 करोड़ हुई है।उन्होंने कहा का यह आय वर्ष 21_22 में 977:52करोड़ हुई थी।उन्होंने आगे बताया कि नाथपा झाकड़ी व रामपुर परियोजनाओं में 50:53 मीलियन यूनिट विजली पैदा हुई है जो रिकॉर्ड है,उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2023_24 में 24 परियोजनाओं में 23909 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है।
हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजना सतलुज जलविद्युत निगम ने वर्ष 2022_23 में उत्पादन और प्रोफिट में सारे रिकार्ड तोड़कर कंपनी…
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HRTC कन्फ्यूज कयों है आये दिन जगहंसाई हो रही है;कभी लैपटॉप को लेकर तो कभी शादी की एल्बम के टिकट काटने के विषय पर ट्रांसपोर्ट विभाग रोज ही चर्चा में आ रहा है नीनिनिर्धारक रोज माफी मांग रहे हैं सरकार ने हिमाचल की बसों में सामान ले जाने को लेकर एक पॉलिसी बनाई है इस में किसी को आपत्ति नहीं है,जहाज में जाते समय भी सामान की वजन की सीमा तय होती है उसक के आधार पर टिकट बनता है यदि सामान अधिक हो तो उसका टिकट कटता है।प्रदेश सरकार को इस बारे में स्पष्ट प पारदर्शी नीति बनाकर जनता के सामने लानी चाहिए अन्यथा जनता कन्डक्टर बीच उलझकर रह जायेगी।
हिमाचल परिवहन निगम इन दिनों बसों में सामान ले जाने के मामले में विवादों में आ गई है,कभी लैपटॉप तो…
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सेब उत्पादन व व्यवसाय पर मौसम की मार,पहले फसल कम उपर से भारी वारिस भूस्खलन से सेब को मण्डी तक पहुंचाना कठिन काम,सेब में पतझड़ से किसान वागवानों की चिंता बढ़ा दी है,मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत रेट तो 12:00रुपये किलो कर दिया लेकिन पिछले साल की Mis की पेमेंट अभी तक वागवानों को नहीं मिली HPMC के पास तो 2_4 साल का बागवानों का बकाया है हिमाचल में सेब से 6 हजार करोड़ से अधिक की आर्थिकि पैदा होती है।
प्रदेश की आर्थिकी को संबल प्रदान करने वाले सेब को मंडियों तक पहुंचाने मार्किंग करने का संकट पैदा हो गया…
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सेब का सीजन सिर पर,सरकार की तैयारियां अधूरी -अभी तक की लड़ाई यूनिवर्सल पेटी या 24 किलो सेब पर विवाद चल रहा है,बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों को आश्वासन दिया है कि सरकार 24 किलो की शर्त को हटायेगी,सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य भी तय नहीं किया है,सरकार आर्थिक संकट को लेकर समर्थन मूल्य अधिक बढ़ाने की स्थिति में शायद नहीं है।हिमाचल प्रदेश के बागवान सेब उत्पादन से लगभग 550 करोड़ की आर्थिकी पैदा करता है इसलिए कोई भी सरकार बागवानों की अनदेखी नहीं कर सकती।
हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान सरकार की सेब एकत्रीकरण व सेब की मार्केटिंग को लेकर अभी तक कोई ठोस नीति…
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हिमाचल सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र ला रही है,मैंने सोचा थोड़ा मैं भी कागज काले कर लूं ,श्वेत पत्र अवश्य लाना चाहिए प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश की माली हालत का पता अवश्य होना चाहिए, श्वेत पत्र लाने से वित्तीय संकट हल नहीं होगा लेकिन थोड़े दिन अखबारों की खुराक जरूर बन जायेगा ,क्योंकि मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधान सभा में श्वेत पत्र लाने की बात की है और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक तीन मंत्रियों की समिति बनाई गई है उसने अपना काम करना ही है,श्वेत पत्र की अहमियत तब हो सकती थी जब वित्त सचिव व मुख्य सचिव कहीं बदल गये होते,वर्तमान मुख्य सचिव पूर्व सरकार में वित्त सचिव थे और वर्तमान वित्त सचिव मुख्य सचिव के करीबी व्यक्ति हैं ये दोनों अधिकारी अपने समय की कमियों को कयों उजागर करना चाहेंगे?इसलिए आंकडों का खेल भी नहीं हो सकता मात्र औपचारिकता मात्र पूरी होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लायेगी।उप मुख्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी समिति…
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S J V N L सतलुज जलविद्युत निगम ने अपना 36 वां स्थापना Raising day चायल पैलेस में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया,निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने संस्था का धव्ज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया,सतलुज जलविद्युत निगम की निदेशक परसोनल श्रीमती गीता कपूर ,डायरेक्टर विद्युत सुशील शर्मा सहित निगम के अन्य अधिकारी ,कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे,पाइन्स आफ हार्मोनी के सदस्यों ने बैंड के धुन में कई गाने गाये और सबका मन मोह लिया।
हिमाचल की विद्युत कंपनी सतलुज जलविद्युत निगम ने अपने स्थापना का 36 वर्ष बड़े हर्षोल्लास से चायल पैलेस में मनाया…
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हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 3701 करोड़ का स्मार्ट बिजली मीटर का टैंडर रद्द किया, मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह ने टैंडर के रकम व लाखों उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पर सवालिया निशान खड़ा करने के बाद,3700 करोड़ के टैंडर को रद्द कर दिया है हालांकि अभी तक टैंडर किसी पार्टी को अलाट नहीं किया है,लेकिन प्रथम दृष्टि में टैंडर को उपयुक्त नहीं पाया गया,केन्द्र सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत लगभग 25 लाख उपभोक्ताओं के घर पर ये मीटर लगाए जाने हैं,अब सरकार नये सिरे से टैंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद मीटर लगाने का काम शुरू करेगी,पिछली प्रक्रिया में इतने बड़े टैंडर को रद्द करना बड़ी इच्छा-शक्ति साहसिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है ,व्यरोक्रेटस् को एक संदेश भी दिया गया है कि सरकार लकीर की फकीर नहीं है।
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