प्रदेश
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हिमाचल के मंदिर ट्रस्टों में पड़ी श्रद्धालुओं की चढ़त का उपयोग सनातन उत्थान व हिन्दु समाज के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए इसके लिए सरकार को आवश्यक कानून बनाना चाहिए,वैसे तो सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाल कर सभी मंदिरों को हिन्दुत्ववादी संस्थानों को शौपना चाहिए, एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय हिमाचल के मंदिरों और शक्तिपीठों के पास 603 किलो सोना,235 किलो चांदी 320 करोड़ रुपए जमा हैं. हिन्दुत्वों के चढ़ावे का उपयोग केवल सरकारी उपयोग के लिए किया जा रहा है जो सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है.अब सरकार मंदिरों में जमा अकूत सोना चांदी को सिक्कों में परिवर्तित कर उसका प्रोपर उपयोग करने के लिए MMTC से परामर्श लेने पर विचार कर रही है.
हिमाचल प्रदेश के मंदिर ट्रस्टों के पास पड़ी अकूत संपत्ति हिन्दुत्व के उत्थान के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिए.…
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हिमाचल कैबिनेट के निर्णय—-हिमाचल विधान सभा का शीतकालीन सत्र 18-23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में होगा,जलशक्ति विभाग में 4500 पैरा बर्कर रखे जायेंगे, सतलुज जलविद्युत निगम से जंगी थोपन पुवारी परियोजना को वापस लेने का निर्णय लिया गया है ,उसका कारण समय पर काम काम शुरू न करना बताया गया है.मुख्य मंत्री की घोषणा के तहत आपदा प्रभावित परिवार जो अभी किराये के मकान में रह रहे हैं उन्है शहरी क्षेत्रों में 10 हजार प्रतिमास ओर ग़मीण क्षेत्रों में 5000 रूपये प्रतिमास जारी करने का निर्णय लिया गया है.मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अन्य विभागों में भी कई पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है.
मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए…
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शिमला के लिए 24×7 जल आपूर्ति के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार के अधिकारी कितने गंभीर हैं ,इस बात से पता चलता है कि विश्व बैंक की टीम निरीक्षण के लिए शिमला आ रही है और सरकारी स्तर पर अभी तक औपचारिकतायें पूरी नहीं हुई हैं;रिपोर्ट के अनुसार टैंडर की स्वीकृति निदेशक मंडल से मिलनी शेष है लेकिन निदेशक मंडल की बैठक के लिए संबंधित अधिकारी समय नहीं दे रहे हैं इस से पता चलता है कि सतलुज से 24×7 जल आपूर्ति के लिए सरकार कितनी गंभीर है योजना के अनुसार दिसंबर 2024 तक यह योजना जनता को समर्पित की जानी है.और शिमला की जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध किया जाना है.
शिमला के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना पर लापरवाही के बादल मंडरा रहे हैं.विश्व बैंक की…
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हिमाचल के DGPऔर व्यवसायी वकील का विवाद हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है ,इस केस में हाईकोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाकर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के खिलाफ प्राथमिकि FIR दर्ज करने के आदेश दे दिये हैं उसके पीछे का संदेश स्पष्ठ है कि न्यायालय के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है ; केस की परणीति क्या होगी इस बात पर कोई समाधान निकल पायेगा? अभी यह कहना कठिन है,FIR दोनों ओर से दर्ज हो चुकी हैं होटल व्यवसायी ने कांगड़ा ,तो पुलिस प्रमुख संजय कुन्डू ने शिमला में रिपोर्ट दर्ज करायी है ;दोनों में धारायें क्या लगेंगी उसके बाद केस किस दिशा में जायेगा उसके बाद पता चलेगा लेकिन यह मामला क्या है और उसकी जड़ क्या है ऐविडैंस के बाद पता चलेगा ,यह तय है कि यह मामला आमजन के लिए भी आईओपनर बनेगा.
हिमाचल प्रदेश में एक अपने प्रकार का पहला केस दर्ज हुआ है जिसमें पुलिस प्रमुख संजय कुन्डू और पालमपुर के…
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राजनीति चैन से जीने नहीं देती,हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्फैक्शन के डर के बावजूद अधिकारियों के साथ मास्क लगाकर बैठक ले रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोविड के दिनों में होने वाली बैठक चल रही हो,यह ठीक है कि सुक्खू जी बहादुर हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने तक ऐतियात बरतनी चाहिए जान है तो जहान है.
हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में 15 दिन तक उपचाराधीन रहने के बाद दीपावली…
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हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोद सक्सेना के हवाले से यह खबर आई है कि हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुन्डू के खिलाफ किसी विवाद में जांच चल रही है,यह विषय हर किसी के लिए जानकारी प्राप्त करने और जांच कौन अधिकारी कर रहा है;क्योंकि यह विषय हिमाचल के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ है इसलिए जांच अधिकारी भी पुलिस प्रमुख से भी ऊंचे पद वाला हो तभी जांच के सार्थक होने की संभावना वन सकेगी,मामला एक वकील व्यवसायी व पुलिस के मुखिया के बीच के किसी विवाद से जुड़ा हुआ है जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर हुआ है और वकील व्यवसायी व पुलिस प्रमुख संजय कुन्डू ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.और यह एक सारे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.
हिमाचल प्रदेश में अपने प्रकार का एक विषय आजकल चर्चा में बना हुआ है.कांगड़ा के एक होटल व्यवसायी व पुलिस…
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हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकारी काम प्रभावित हो रहे हैं,कई अतिआवश्यक फाइनलें भी रूकी पड़ी हैं,मुख्य मंत्री 26 अक्टूबर से अस्वस्थ चल रहे हैं हालांकि प्रशासनिक फाइलें सरकारी स्तर पर निपट रही हैं लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं,अभी तक मुख्य मंत्री को पूरे तौर पर आराम करने के लिए कहा गया है,8 नवम्बर बुधवार को उनके स्वास्थ्य की जांच होने के बाद उन्हें छुट्टी मिल सकती है लेकिन उनके पेट के इन्फेक्शन को देखकर ही उन्है छुट्टी दिये जाने का निर्णय किया जा सकेगा..
मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्स्वखू के अस्वस्थ होने के कारण सरकारी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.अभी तक मुख्य…
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CPS के मामले में हिमाचल सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मामले को लोकसभा चुनाव तक जैसे तैसे खींचकर ले जाने का प्रयास है,यह सुझाव कांग्रेस के हाईकमान की ओर से आया है हालांकि कांग्रेस के हाईकमान को भी पता है कि सी पी एस की नियुक्ति का क्या हश्र होने वाला है लेकिन मजबूरी है,हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज किया जायेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती एवं अन्य की याचिका को कांग्रेस ने अल्पदोषपूर्ण बताकर खारिज करने की मांग की गई थी लेकिन न्यायालय ने याचिका को सही ठहराया है..
हिमाचल में सुक्खू सरकार द्वारा 8 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर और उन्हें बचाये रखने को लेकर कांग्रेस…
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मोदी सरकार द्वारा DA,DR जारी करने के बाद सुक्खू सरकार पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का दबाव,हिमाचल के कर्मचारी इस उम्मीद में कि दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ते की किस्त जारी होगी लेकिन हिमाचल सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर अभी तक महंगाई भत्ते की किस्त जारी नहीं कर पाई है,केन्द्र की मोदी सरकार ने 18 अक्टूबर की कैबिनेट में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त और पैंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डी आर जारी कर दिया है जिससे 48,67लाख कर्मचारी और 67,95 लाख पैंशन भोगी लाभान्वित हो गये हैं इससे केंद्रसरकारके राजकोष में 12857 करोड़ का बोझ पड़ा है..
केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की व महंगाई राहत की किस्त जारी करने के बाद हिमाचल सरकार पर…
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