आम मुद्दे
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जयराम ठाकुर बने हाटियों के मसीहा ,ट्रांनसगिरी क्षेत्र के सिरमौर निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने के बाद आज शिमला के पिटरहौफ में पूर्व मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा नेताओं के सम्मान में आयोजित आभार रैली में हाटी समुदाय ने जयराम ठाकुर को अपना मसीहा माना और उन्हें कंधे पर उठाकर फूलमालाओं व पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया 56 वर्षों से लटका हुआ यह मामला केंद्र सरकार के सहयोग से अब सिरे चढ़ा है जिससे सिरमौर के लगभग 2 लाख लोगों को लाभ होगा।
सिरमौर के ट्रान्सगिरी हाटी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजातीय वर्ग में शामिल होना किसी उल्लास से कम नहीं था ।56…
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मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केन्द्रीय सरकार से शीघ्र सहायता की गुहार,2000 करोड़ की सहायता की मांग की ,गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आपदा से हुई क्षति की पूर्ति के लिए राहत राशि की मांग की, इसके अतिरिक्त 2019_20 _2021 की 315 करोड़ की लम्बित राशि को भी जारी करने की मांग की,सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन व रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह से भी मुलाकात की ।मुख्य मंत्री सुक्खू ने केन्द्रीय सरकार द्वारा 830 करोड़ की राहत राशि जारी करने के लिए आभार प्रकट किया है।
हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्र सरकार से हिमाचल में भारी वर्षात-भूस्खलन व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण…
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No confidence for whom—पता चला है कि नया अपवित्र गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है?पर किस के लिए ? अपने INDIA की परीक्षा के लिए या इंडिया को पहली परीक्षा में हराने के लिए? या मोदी सरकार के साथ विश्वास के साथ चल रहे साथियों की परीक्षा लेने के लिए,यह तय है कि नया अपवित्र गठबंधन INDIA हारेगा और एन डी ए गठबंधन जीतेगा लेकर INDIA के हारते ही विदेशी खुश होंगे और स्वदेशी निराश होंगे।
नया अपवित्र गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।पर एक बात निश्चित है…
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सिरमौर के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के बाद श्रेय लेने की होड़,मामला 50 वर्षों लटका हुआ था अब जाकर प्रस्ताव पास हुआ,विधान सभा चुनाव से पहले सैद्धांतिक रूप से मोदी सरकार ने हाटियों को जनजातीय दर्जा देने की मंजरी दे दी थी लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगने के बाद विधान सभा चुनाव में भाजपा को उतना लाभ नहीं हुआ था जिसकी अपेक्षा थी,कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनैतिक घोषणा कह कर लोगों को भड़काने का काम किया था,लोक सभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ निश्चित मिलेगा।अब हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के बाद श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है लेकिन क्षेय तो भाजपा को ही मिलना चाहिए जिसने गंभीरता से मुद्दे को अंजाम दिया है।
सिरमौर के हाथियों को अब जनजातीय दर्जा मिल गया है।अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी…
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केन्द्रीय राहत दल हिमाचल में हुए बाढ़ और भूस्खलन से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए हिमाचल पहुंचा ,हिमाचल के पदाधिकारियों से मिलकर प्रदेश में हुई क्षति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली।हिमाचल के अधिकारियों ने पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुआवजा राशि देने के लिए अलग से मानदंड तय करने की मांग की और नुकसान का पैमाना अलग प्रकार से तय हो इसकी मांग की और यथाशीघ्र सहायता देने की मांग की। 8 सदस्यीय केन्द्रीय दर आपदा राहत विभाग के अवनीश कुमार के नेतृत्व में हिमाचल आया हुआ है।प्रदेश के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू,नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सहायता हेतु पहले ही मिल चुके हैं।
केन्द्रीय आपदा राहत दल इन दिनों हिमाचल सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश में हुई क्षति का अनुमान…
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भाजपा विधायक दल ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक महिने का वेतन देने का निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल बाढ़ राहत को लेकर सत्ता पक्ष के बयान राजनीति से प्रेरित केंद्र सरकार ने अभी तक 364 करोड़ की सहायता राशि प्रदेश को भेज दी है,सरकार के मंत्री कह रहे हैं यह हमारा हक है,कांग्रेस विधायक दल ने अभी तक अपने वेतन से सहायता राशि देने का ऐलान नहीं किया।प्रदेश में आयी इस विपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए,केंद्रीय दल हिमाचल आकर नुकसान का जायजा ले रहा है उसकी रिपोर्ट के तुरंत बाद प्रधामंत्री अतिरिक्त सहायता की घोषणा करेंगे, सत्तारूढ दल को संयम रखना चाहिए,हिमाचल सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी भी एक महिने का वेतन बाढ़ राहत में दें, और एक मशाल कायम करें ।
गत दिनों हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षात के कारण हुये नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्रीय…
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हिमाचल की जनता के मन में भय का माहौल बना हुआ है।हिमाचल में भारी वर्षात व बाढ़ का ट्रेलर समाप्त लेकिन वर्षात का दूसरा दौर फिर शुरू होने वाला है,प्रशासन सामान्य स्थिति को बहाल करने में जुटा लेकिन ट्राइबल एरिया में रेसक्यू औपरेशन आसान नहीं, कसोल कुल्लू से काफी पर्यटक व अन्य फंसे हुये लोग निकाले गये,चन्द्रताल में अभी तक बहुत पर्यटक बाहर निकालने बाकी,पुलिस महानिरीक्षक सतवन्त अटवाल का कार्य सराहनीय पूरा अपडेट जनता के सामने आ रहा है,कन्ट्रोल रूम में अधिक भीड़ की आवश्यकता नहीं है।
भयानक बाढ़ व भारी वर्षात से त्रस्त जनता अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति होने की ओर आगे बढ़ रही है।…
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भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूव मुख्य मंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व पार्टी अध्यक्ष डाक्टर राजीव बिंदल से हिमाचल में भारी वर्षा से आयी बाड़ भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी हासिल की है और पार्टी संगठन को राहत व बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं, नड्डा ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में हमारी पार्टी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है,नड्डा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पूरे विषय में चिंतित हैं और प्रदेश को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर प्रदेश को हर सहयोग का आश्वासन दिया है ,हिमाचल से ही सूचना एवं प्रसारण व युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर चिन्ता प्रकट की है और केंद्र सरकार से हर सहयोग का बचन भी दिया है।
उत्तर भारत में भारी वर्षात व बाढ़ से हुए नुकसान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चिंता…
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार C P S के नियुक्ति के मामलों पर हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे मामलों के निस्तारण के बाद ही संभव, अभी हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम नजर आ रही है,कांग्रेस पार्टी का हाईकमान “वेट एन्ड वाच” की नीति पर चल रहा है,मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट भी ज्यादा लम्बा नहीं खींच सकता कयोंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी ऐसे मामलों को लेकर फ़ैसला सुनाया है कि इस प्रकार की नियुक्ततियां असंवैधानिक हैं और आफ़िस आफ परोफिट के दायरे में आती हैं यह ठीक है कि मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समय समय पर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहकर विधायकों को ढाढस बांधवा कर उनकी आस जिंदा रखते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने लगभग 7 माह का समय बीत चुका है।मंत्रिमंडल में शामिल न हो…
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सेब का सीजन सिर पर,सरकार की तैयारियां अधूरी -अभी तक की लड़ाई यूनिवर्सल पेटी या 24 किलो सेब पर विवाद चल रहा है,बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों को आश्वासन दिया है कि सरकार 24 किलो की शर्त को हटायेगी,सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य भी तय नहीं किया है,सरकार आर्थिक संकट को लेकर समर्थन मूल्य अधिक बढ़ाने की स्थिति में शायद नहीं है।हिमाचल प्रदेश के बागवान सेब उत्पादन से लगभग 550 करोड़ की आर्थिकी पैदा करता है इसलिए कोई भी सरकार बागवानों की अनदेखी नहीं कर सकती।
हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान सरकार की सेब एकत्रीकरण व सेब की मार्केटिंग को लेकर अभी तक कोई ठोस नीति…
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