आम मुद्दे
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बजट बनाने और उसमें नया लेबल नया डिजाइन नया नाम देने का काम सरकार के ब्यूरोकेटस करते हैं,नाम सरकार का होता है मुख्य मंत्री का होता है,मुख्य मंत्री तो अपनी मनसा बता देते हैं कि हमें यह योजना लानी है,ब्यूरोकेटस चटपट नया कापी पेस्ट कर ऊपर नीचे कर थोड़ा भाषा बदल कर ब़ास के सामने रख देते हैं,देश का शायद कोई मुख्य मंत्री ऐसा होगा जो बजट की गंभीरता व आंकड़ों का ज्ञान रखता हो,उदाहरण के तौर पर मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ओल्ड पैंशन बहाल करने के मामले में बहुत गंभीर थे,लेकिन ब्यूरोकेटस ने ना कर दी, वे ही ब्यूरोकेटस नया लेबल लगा कर “ओल्ड पैंशन” योजना को लेकर आ गए,ये अंजाम क्या होगा यह समय बतायेगा।
हिमाचल के बजट में 13 योजनायें मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हैं बाकी सारा बजट ब्यूरोकेटस का है ,जो…
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Breaking News—-हिमाचल प्रदेश विधान सभा में आज हाइड्रो जरनेशन में वाटर सैस लगाने संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई,मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सदन में वाटर सैस लगाने की आवश्यकता पर सरकार का पक्ष रखते हुये कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए सैस लगाना जरूरी है,सैस लगाने से प्रदेश को लगभग 400 करोड़ की आय होने की संभावना है,मुख्य मःत्री ने साफ किया कि सैस लगाने से उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा,पूर्व मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने भी चर्चा में भाग लिया और अपनी कुछ आशंकाओं पर अपनी चिंता को सदन के समक्ष रखा।
हिमाचल विधान सभा में आज हाइड्रो जरनेशन पर वाटर सैस लगाने संबन्धी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। गणेश दत्त।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा में आज विपक्षी भारतीय जनता द्वारा,वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के खिलाफ चर्चा के लिए दिया गया कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है,मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बंद किये गये संस्थानों पर चर्चा पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है अब इस प्रस्ताव पर सरकार अपना पक्ष रखेगी कि, संस्थानों को बंद करने के क्या कारण रहे हैं।
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हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा आयोजित,सुषमास्वराज सम्मान समारोह में प्रदेश भर की प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया गया, शिमला के कालीबाड़ी में ,कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुश्री इन्दू गोस्वामी ने सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया,अपने संबोधन में सुश्री इन्दूगोस्वामी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला उत्थान के लिये जितने भी कार्यक्रम महिलाओं के लिए आरंभ किये हैं उससे भारत की नारी सशक्त हुई है और सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि चाहे समाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो विज्ञान का क्षेत्र हो या सेना में महिलाओं की भागीदारी हो सभी क्षेत्रो॔ में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है।
सुषमास्वराज सम्मान समारोह में प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और सुषमास्वराज…
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लोकतंत्र प्रहरियों (आपातकाल) में जेल में रहे सभी लोकतंत्र प्रहरियों को भाजपा सरकार के समय दी जा रही 20 हज़ार की सम्मान राशि को सुक्खू सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है, अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है,इस समय लगभग 82_83 लोग इस सम्मान में शामिल थे,इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हैं विधायक की पैंशन मिल रही थी, लेकिन बहुत से लोग फटे हाल थे जिनको देख कर मन रो देता था,सरकार का कहना होगा कि, यह निर्णय वित्तीय संकट के कारण लिया है,लेकिन मुख्य कारण उस समय की कांग्रेस के आपातकाल लगाने के निर्णय को वर्तमान सरकार सरकार का समर्थन आज भी मौजूद है।
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पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा व सहयोगी दलों की विजय वहां विकास के नये आयाम स्थापित करेंगी,प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी,पार्टी अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा व अमित शाह जी पार्टी की विजय से गदगद,विपक्ष के फिर होश उड़े,नागालैंड में 90% आवादी इशाइयों की होने के बावजूद भाजपा की विजय एक नया संदेश लेकर आई है।त्रिपुरा में वामपंथी गड़ को रौंदकर सत्ता रिपीट करना बहुत बड़ी उपलब्घि है।तीनों राज्यों में भाजपा व समर्थक दलों का जीतना लोक सभा चुनाव में भाजपा की व मोदी की विजय का रास्ता प्रशस्त होगा।
पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की विजय विकास के दरवाजे खोलेगी ;साथ ही पूर्वोत्तर राज्य देश की मुख्य धारा से जुड़े।…
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पंजाब कठिन दौर के मुहाने पर,आमआदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में आग लगा कर मुम्बई घूम रहे हैं,,आप पार्टी की सरकार ज्ञानी जैलसिंह वाली गलती कर पंजाब को खालिस्तानियों के हाथ सौंप॔ कर पंजाब को आग में झौंक रही है यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है,विदेशी ताकतों को ऐसी घटनाओं से आनंद आता है और देश की बदनामी होती है।देश प्रेमी लोगों को उसी दिन अंदाजा लग गया था जिस दिन पंजाब में आपकी सरकार बनी थी कि अब यह सरकार खालिस्तान की नींव रख कर ही चैन लेगी ; कयोंकि चुनाव में खालिस्तान समर्थकों ने केजरीवाल व मान का खुलकर साथ दिया था पैसा दिया था, आज वे उसका लाभ उठा रहे हैं।
पंजाब की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही है।चोरी डकैती बलात्कार भ्रष्टाचार तो काफी समय से चल रहा…
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NPS की राशि वापस न देने की स्थिति में हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी,लेकिन यह प्रयास भी व्यर्थ जायेगा,OPS की जगत NPS योजना शुरू करते समय एन पी एस राशि वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है,यह केवल समय निकालक कर्मचारियों को गुमराह करने का तरीका मात्र है।कयोंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने और वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारों को पहले ही सावधान कर दिया है, कि ओ पी एस लागू करने वाले प्रदेशों को कोई अतिरिक्त सहायता या ऋण नहीं मिलेगा।
हिमाचल की सरकार ओल्ड पैंशन बहाल करने के लिए एन पी एस की राशि वापस न करने की स्थिति में…
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हिमाचल से “नशा” समाप्त करने वाली सरकार को लोग बहुत आशीर्वाद देंगे,हर व्यक्ति हर घर हर पार्टी, नशे से परेशान तो है लेकिन जिनके घर में नशा घुस गया है वो व्यक्ति घुट घुट कर मर तो जाता है, लेकिन बदनामी होने के डर से अपनी व्यथा किसी को नहीं बताता,शिमला के नये पुलिस अधीक्षक भी नशे के खिलाफ कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वह कहां तक सफल होंगे यह समय ही बतायेगा।लेकिन प्रयासरत जरूर हैं,हिमाचल में पंजाब के रास्ते नशे के प्रवेश से खासकर चिट्टा के व्यापार से हिमाचल का माहौल खराब होता जा रहा है।स्कूल कालेज से लेकर समाज का एक वर्ग इसकी चपेट में आ चुका है,जो एक नासूर बनता जा रहा है।
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केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की दो टूक,NPS की राशि प्रदेशों को नहीं मिल सकती, इसका कहीं पर कोई प्रावधान नही है,O P S देने की घोषणा प्रदेशों को पीछे धकेल सकती है,यदि एन पी एस की राशि प्रदेशों को नहीं मिलेगी, तो प्रदेश उसकी भरपाई कहां से करेंगे,भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बात कही है कि ओ पी स वाले राज्यों को अतिरिक्त सहायता और ऋण नहीं मिल सकेगा;हिमाचल के कानून विभाग ने भी ओ पी एस पर गोलमोल ओपिनियन देकर पल्ला झाड़ दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों खिलाफ प्रदेश कैसे जा सकता है यह “ला” डिपार्टमेंट और सरकार पर निर्भर करता है कि ओ पी एस के लिए कौन सा रास्ता तय करना है।
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम प्रदेशों द्वारा ओ पी एस को लागू…
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