Breaking News-51365 करोड़ का हिमाचल का बजट, मुख्य मंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया ,बजट किसान बागवानों,महिलाओ व समाज के गरीब वर्ग को समर्पित अप्रैल माह से 60 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, जिससे लगभग4 लाख50 हजार लोगों को लाभ होगा, साथ 61 यूनिट से 125 यूनिट तक बिजली का रेट 1:95 के स्थान पर 1:00 रु पर यूनिट से देय होगा जिससे 8 लाख के करीब लोग लाभान्वित होंगे,पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा,अब जिलापरिषद के अध्यक्ष को 15 हजार मासिक वेतनमान मिलेंगे,नगर निगम के प्रतिनिधियों के मानदेय भी बढें अब महापौर को 15 हजार व पार्षद को 6500:00 मासिक मिलेंगे ,विधायक निधि भी बढाई गई है,इस पर विपक्ष ने मेज थपथपा कर स्वागत किया।

मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने  आज विधान सभा में 51365 करोड़ का वर्ष 2022-23  का बजट प्रस्तुत किया समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है खाकर किसान बागवानों के लिए बहुत सी बहुआयामी योजनायें लागू की जायेंगी ,प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जायेगा।बागवानों के उत्पादन को संरक्षित करने के लिए प्रदेश में बहुत सी ए स्टोर खोले जायेंगे।

बजट का रूख सामाजिक सरोकार व सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है।बुद्धा अवस्था पैंशन के लिए किसी दस्तावेज को दिखाने की आवश्यकता नही होगी।

गरीब व मध्य वर्ग के लिए विजली फ्री और सस्ती की गई है।60 यूनिट तक बिजली की दर शून्य होगी,61 यूनिट से 125 यूनिट तक प्रति यूनिट 1;00 रु मात्र रहेगी।

मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जाति के लोगों को उनके देय कर्ज व व्याज के रूप में उनकी देनदारियों को न दे पाने की स्थिति में वन टाइम सेटलमेंट के तहत साल किया जायेगा।

4500 करोड़  की राशि  जो पहले पैंशन में खर्च की जाती थी अब उसकी जगह 7000 हजार करोड  ख़र्च होंगे।

सभी पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का मान देकर बढाया गया है।

325000 गैस के कनेक्शन मुफ़्त में दिये गये।

22000 लोगों को घर देने के लक्ष तय किया है।

220000 लोगों का मुफ़्त में ईलाज किया है।

दिहाड़ीदार की दिहाड़ 50रु बढाई गई है।आउटसोर्सिंग वाले को भी लाभ मिलेगा।आशा वर्कर को भी लाभ देने की कोशिश की  है।

800करोड़ का अतिरिक्त पड़ेगा ,- प्रदेश सरकार को इन सभी योजनायें के अंतर्गत 800 करोड़ का सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

गौधन की खुराक राशि को भी बढाकर 500 प्रति गाय से बढाकर कर 750 रु प्रति माह कर दिया गया है।